पोखराको फेवाताल किनारमा आगामी बैशाखबाट हुने भनिएको कोटीहोम महायज्ञ रोक्न माग गर्दै उच्च अदालत पोखरामा दायर गरिएको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी भएको छ । पोखराकै अधिवक्ता भगवती पहारी, मीनाकुमारी रानाभाट र गीता आचार्यले यहि फागुन २ गते उक्त स्थानमा हुने भनिएको महायज्ञ रोक्न माग गर्दै दायर गरेको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइपछि न्यायाधीश दीपेन्द्र अधिकारीको इजलाशले मंगलबार कारण देखाऊ आदेश जारी भएको हो ।
कोटीहोम महायज्ञ आयोजक मानव सेवा फाउन्डेसन सहित १० जनालाई प्रतिवादी बनाएर दायर गरिएको रिटमा महायज्ञ रोक्न माग गर्दै अन्तरिम आदेश माग गरोएको भएपनि अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेपछी महायज्ञ आयोजक उत्साहित बनेका छन । रिटमा महायज्ञ आयोजक मानव सेवा फाउन्डेसन, पोखरा महानगरपालिका, पोखरा महानगरको वडा न. ६, १३, र १४ को कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की, नेपाल ट्रष्टको कार्यालय र पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयसहित १० जनालाई विपक्षी बनाइएको छ ।
यसअघि पोखरामा कोटीहोम महायज्ञ सञ्चालन गर्न नदिएको भन्दै मानव सेवा फाउन्डेशनले पोखरा महानगरपालिकाविरुद्ध उत्प्रेषण परमादेश रिट निवेदन दायर गरेको थियो । उक्त निवेदनमाथि उच्च अदालत पोखराले महायज्ञ सञ्चालनमा कानुन बमोजिम बाहेक कुनै बाधा अवरोध नगर्न माघ १ मा आदेश जारी गरिसकेको छ। महानगरपालिकाले महायज्ञको लागि आबश्यक पर्ने समिधाको लागि संकलित काठ दाउरा समेत जफत गरेर लगेपछि यो बिषय अदालत प्रवेश गरेको थियो दुई फरक निबेदनलाई एकैसाथ निरुपण गर्न अदालतले अग्राधिकार प्रदान गरेकोबुझिएको छ ।
यसैगरि वातावरण संरक्षणका अभियन्ताहरूले पनि सो स्थानमा महायज्ञ सञ्चालन गर्दा सर्वाेच्च अदालतको फेवाताल संरक्षणसम्बन्धी आदेशको उल्लंघन हुने, रामसार क्षेत्रको पारिस्थितिक सन्तुलनमा असर पर्ने, र वातावरणीय प्रदूषण निम्त्याउने भन्दै अर्काे रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
अदालतले एउटै विषयमा विरोधाभाषी आदेश आउन नदिन न्यायिक आत्मसंयम र विश्वसनीयता कायम राख्नुपर्ने भन्दै प्रमाण प्रयोजनका लागि पेस भएको यसअघिको रिट निवेदनमा जारी अन्तरिम आदेश कानुनी आधारमा पुनरावलोकन हुनसक्ने जनाएको छ ।तर, मुद्दाको संवेदनशीलता, सर्वाेच्च अदालतको आदेश, फेवाताल संरक्षण, रामसार क्षेत्र, पर्यावरणीय प्रभाव तथा पर्यटन क्षेत्रसँग अन्तरसम्बन्धित विषयहरूलाई मध्यनजर गर्दै अदालतले दुवै रिटलाई एकसाथ राखेर छिटो निरुपण गर्ने भनेको छ ।
अदालतले पछिल्लो निवेदनका विपक्षीहरू पर्यटन उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता संरक्षण निर्देशनालय पोखरा, नेपाल ट्रस्टको कार्यालय कमलादी काठमाडौं, जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की, डिभिजन वन कार्यालय कास्की लगायतलाई म्याद जारी गर्दै आदेशको प्रतिलिपिसहित लिखित जवाफ दिन १५ दिनको समयसीमा तोकेको छ ।
