पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको संसदीय अनुगमन समितिले अध्ययन गर्न छलफल गरेको छ । २०७९ पुस १७ गते उद्घाटन भएको विमानस्थलबाट हालसम्म अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन सकेको छैन । विमानस्थल निर्माणका क्रममा अनियमितता समेत भएको हुन सक्ने उजुरी सार्वजनिक लेखा समितिमा परे पछि असार १३ गते राजेन्द्र लिङ्देनको अध्यक्षतामा उपसमिति गठन भएको थियो । टोलीले निर्माणका फाइलहरू अध्ययन गर्नेछ भने स्थलगत अध्ययन र छलफल गरेको छ ।
पोखरा विमानस्थललाई चीनले बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) अन्तर्गत व्याख्या गरेपछि त्यसको विरोधमा विमानस्थल अघि प्रदर्शन समेत भएको छ । सोमबार राष्ट्रिय एकता अभियानले विमानस्थल गेटमा प्रदर्शन गरेको हो । विमानस्थलमा देखिएको समस्या समाधान नभएसम्म सञ्चालन हुन नसक्ने उनीहरूको भनाई छ । ‘पोखरा विमानस्थल नेपालको महत्त्वपूर्ण परियोजना हो र यसले देशको पर्यटन, व्यापार र समग्र आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुरÞ्याउने आशा गरिएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तर विभिन्न मुद्दाहरूको समाधान नभएसम्म यसको पूर्ण क्षमता उपयोग गर्न असम्भव छ ।’
अभियानका संयोजक विनय यादवले ऋण र ब्याजदरको अध्ययन गरी समाधान निकाल्नुपर्ने बताए ।
‘विमानस्थलको निर्माणका लागि लिइएको ऋणको भारले स्थानीय र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभावलाई ध्यानमा राखी, यो ऋणको पुनर्भुक्तानी म्याद, ब्याजदर र समग्र प्रभावको गहिरो अध्ययन गरी समाधान निकाल्नुपर्दछ,’ उनले भने, ‘तथ्यांकअनुसार, विमानस्थल निर्माणका लागि २१५ मिलियन अमेरिकी डलर ऋण लिइएको थियो, जसको ब्याजदर वार्षिक २ प्रतिशत रहेको छ। यो ऋणको प्रभावले गर्दा नेपाल आर्थिक रूपमा कमजोर भएको छ ।’ सबै ऋणलाई अनुदानमा परिणत गर्न उनीहरूको माग छ । अभियानले ९ बुँदे माग राख्दै संसदीय उपसमितिका संयोजक राजेन्द्र लिङ्देनलाई पत्र बुझाएको छ ।
